भारतीय राजनीति में आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम बनी हुई है। वास्तव में भारत की आधी आबादी का एक बहुत बड़ा भाग अभी भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। आज ज़रूरत इस बात की है कि इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। भारत की राजनीति में वर्षों से पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है, भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होने के पीछे अब तक समाज में पितृसत्तात्मक ढाँचे का मौजूद होना है। लेकिन राजनीतिक दलों के भेदभावपूर्ण रवैये के बावजूद मतदाता के रूप में महिलाओं की भागीदारी नब्बे के दशक के अंत से उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि चुनावों के विभिन्न स्तर पर महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि स्वंत्रता के छह दशक बाद भी इसमें असमानता क्यों है और चुनाव में कितना प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया जाता है? और आज भी क्यों महिलाएं समाज की मुख्य धारा से वंचित है? क्यों महिला आरक्षण बिल अभी पास नहीं हुआ है? यह शोध पत्र इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर महिला राजनीति का विश्लेषण करता है और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की खोज करते हुए वर्तमान महिला स्थिति की भी जांच-पड़ताल करता है।

1952 में लोकसभा में 22 सीटों पर महिला काबिज़ थी परन्तु 2014 में हुए चुनाव के बाद लोकसभा में 62 महिलाएं ही पहुंच सकीं, यह वृद्धि 36 प्रतिशत है लेकिन लैंगिक भेदभाव अब भी भारी मात्र में मौजूद है तथा लोकसभा में 10 में से 9 संसद पुरुष हैं। 1952 में लोकसभा में महिलाओं की संख्या 4.4 प्रतिशत थी जो 2014 के लोकसभा में लगभग 11 प्रतिशत है परन्तु यह अब भी वैश्विक औसत से 20 प्रतिशत कम है। हालांकि भारत के आम चुनावों में महिला उम्मीदवारों की सफ़लता का विश्लेषण करने वाले एक विशेषज्ञ के अनुसार यह पिछले तीन आम चुनावों से बेहतर रही है। 2014 के आम चुनावों में महिला की सफ़लता 9 प्रतिशत रही है जो पुरुषों की 6 प्रतिशत की तुलना में 3 प्रतिशत ज़्यादा है।